ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਗਸਤ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 74 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ (ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਪੀੜਤ/ਗਵਾਹ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ-2015 ਅਧੀਨ (ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚੇ, ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ-2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 74 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-74 ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ਼ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਆਡਿਓ-ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ-2015 ਬੱਚਿਆਂ (ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
Share this content: