Jalandhar : ਅੱਜ ਮਿਤੀ 20/07/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਸਾਲ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 09/07/2025 ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ EPF ਅਤੇ ESI ਸਮੇਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਕਿਉਰਟੀਆ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਨਬਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਰੁੰਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਤ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂਤ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Share this content: