ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,ਰੇਸ਼ਮ ਗਿੱਲ

Jalandhar: ਅੱਜ ਮਿਤੀ 09/01/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ,ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ,ਟਾਇਰਾ ਸਮੇਤ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਨਬਸ ਦੇ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ‌ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100+ ਸਵਾਰੀ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ 700-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨਿੰਜਮੈਟ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹਰ ਕੱਢਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ 8 ਅੱਖਰ ਭਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ 12 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8 ਅੱਖਰ ਭਰਨ ਤੇ ਵੀ 40 ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ 100+ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਕੰਡਮ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਅੱਖਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂਕਾਂਮੀਆ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਾਇਕ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾ ਫ਼੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਂ ਫੇਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ,ਜੋਧ ਸਿੰਘ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਰਸਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਂਕਾਂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ,ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ,ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾ ਤੇ ਅਡਵਾਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ,ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾ ਫ਼੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ EPF ESI ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਸਕਿਊਰਟੀਆ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀਆਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਨੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।