Category: Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੂ-1 ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਓਵਰਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 40000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,54,000 ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 40000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

jalandhar : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ 1ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਗਈ ਜ਼ੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚੱਲਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਝੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੱਸਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੱਸਾਂ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਪੇਆਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਬੱਸ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋ ਅਸਫਲ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਮਾਰੂ ਕਡੀਸਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲਗਭਗ 100+ ਸਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੂਬਾ ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਦਾ ਟੈਡਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆ ਮੰਗਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

लुधियाना 27 सितम्बर : आज यहां ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पंजाब के मुस्लिम भाईचारे की ओर से आयोजित एक समारोह में अहरार फाउंडेशन के अध्यक्ष शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने एक बार फिर बाढ़ पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि चेकों द्वारा भेंट की। वर्णन योग है कि पिछले सप्ताह अहरार फाउंडेशन ने 50 लाख रुपए और फिर 30 लाख रुपए की सहायता राशि बाढ़ पीड़ितों को भेंट की थी और अलग-अलग जगह कैंप लगाकर दवाइयां और एंबुलेंस के ऊपर भी 50 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है इस अवसर पर संबोधित करते हुए शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित हुए अपने भाई बहनों का साथ देना हमारा धर्म हमें सिखाता है उन्होंने कहा कि यह सिर्फ साथ नहीं बल्कि मोहब्बत का संदेश है कि पंजाब की धरती में हमेशा ही सर्व धर्म के लोगों ने हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ निभाया शाही इमाम ने कहा पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के कार्यों में मुस्लिम भाईचारा आखिर तक अपने दूसरे धर्म के भाइयों के साथ मेहनत करता रहेगा उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की पहले दिन शुरू की गई सेवा में यह बात कह दी गई थी कि उस समय तक अपने भाइयों के साथ सेवा करते रहेंगे जब तक जिंदगी दोबारा आम तरीके से व्यतीत होनी शुरू न हो जाए। इस मौके पर मुहम्मद मुस्तकीम, अब्दुल कबीर, माइकल सिंह, मुहम्मद सैफ, अब्दुल नूर, हाजी इनमुल्लाह, कारी अब्दुल बासित, सोनू कुमार, नवाब अली आदि मौजूद थे।

जालंधर, 22 सितंबर ( ): सुरजीत हॉकी सोसाइटी, जालंधर के महासचिव सुरिंदर सिंह भापा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इकबाल सिंह संधू ने आज स्थानीय सुरजीत हॉकी स्टेडियम में हॉकी पंजाब के अध्यक्ष श्री नितिन कोहली, जो आम आदमी पार्टी के जालंधर (मध्य) विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान अगले महीने होने वाले 42वें सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह टूर्नामेंट इस वर्ष 23 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2025 तक स्थानीय सुरजीत हॉकी स्टेडियम, बुलर्टन पार्क, जालंधर में आयोजित किया जा रहा है। हॉकी पंजाब के अध्यक्ष नितिन कोहली ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने सुरजीत हॉकी स्टेडियम में पुरानी और क्षतिग्रस्त फ्लड लाइट्स को एलईडी लाइट्स से बदलने की सुरजीत हॉकी सोसाइटी की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने सुरजीत हॉकी सोसाइटी को आश्वासन दिया कि ये एलईडी फ्लड लाइट्स 42वें सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट से पहले 10 अक्टूबर, 2025 तक लगा दी जाएँगी।
हॉकी पंजाब के अध्यक्ष नितिन कोहली ने सुरजीत हॉकी सोसाइटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ओलंपियन सुरजीत सिंह की विरासत को कायम रखने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी की सुरजीत हॉकी अकादमी की भी प्रशंसा की, जहाँ 125 से ज़्यादा नवोदित खिलाड़ी अनुभवी प्रशिक्षकों से हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार टूर्नामेंट के सुचारू संचालन के लिए हर संभव मदद करेगी। इस अवसर पर भारतीय हॉकी टीम के चयनकर्ता ओलंपियन बलविंदर सिंह शम्मी और राउंड ग्लास के तकनीकी प्रमुख अशफाक उल्लाह खान भी उपस्थित थे।

ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ), 20 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਧੁਲੇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਧੁਲੇਤਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਧੁਲੇਤਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਧੁਲੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਧਲੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖਸਰਾ ਨੰ. ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

• ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਸ.ਐਸ.ਬੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਰਾਮ ਵਿਰਦੀ, ਧਰਮਪਾਲ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਰਾਮ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Jalandhar ; ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15/09/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ:25/11 ਵਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ-ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2022 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆ ਨਿਗੂਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾ ਦੇਣ ਤੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪੰਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬੱਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100+ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਵਿਚ ਦੀ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਇਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਲੈਜਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦ ਘਾਟਾਂ ਅਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁਕੇ ਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋ ਮੰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇ ਤੋ ਨਵਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆ ਸਕਿਉਰਟੀਆ ਈ ਪੀ ਐਫ,ਈ ਐੱਸ ਆਈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਜਾ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਕਟੋਤੀਆ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀ ਸਰਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੁਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਰਾਹੀ ਨਿੱਝੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਟੈਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਝ ਗੂੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਦਾ ਟੈਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤਿਖੇ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।