ਜਲੰਧਰ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ

Jalandhar : ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11-10-2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ,ਜੁਆਇੱਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ,ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ,ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਦਿਆ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਂਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਪਾਲਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਉਲਟਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “Separate Carde” ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਨਹੀਂ,ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਹੀ,ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ eligibility  ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤਨਖਾਹ  ਦੇ ਸਕੇਲ ਐਲੌਸ ਡੀਏ, ਹਾਊਸ ਰੈਟ,ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ,ਗਰੈਜੂਟੀ,ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੱਜਮੈਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸੋਸਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮੈਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ , ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਾਈਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਡਾਊਨ ਕੇਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 400+ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਾਲਵੋ ਅਤੇ HVAC ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 218 ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹਨ

ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹੀ ਰਾਮ,ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਜ਼ੋ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ EPF ESI ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀਆ ਦੇ ਖਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂੰਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਐਲਾਨ -ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ,ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ,ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ,ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਦੇ ਟੈਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆ ਅਤੇ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡ ਬੋਲਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ।