ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ,
ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ(ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ)ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਪੁੱਲ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਵਕ਼ਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 7 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕ਼ਫ਼ ਉਹ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਕਬਰੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ, ਈਦਗਾਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 604 ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਿਕ ਵਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲਮ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਚੀਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਤਰ ਸਲਮਾਨੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਕੀਲ, ਹਾਫਿਜ ਮਨੋਵਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰੋਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸੁਲਤਾਨ,ਫਰਮਾਨ ਅਵੇਸ਼, ਅਖਤਰ ਸਲਮਾਨੀ, ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।