ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆ ਗੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਤੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾਈਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੇਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨੋਜੁਆਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ EPF, ESI ਦੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵੰਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾ ਪਾਉਣੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾ ਮਸਲਿਆ ਉਪਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ।
Share this content: