जालंधर, 12 अगस्त — ज़िला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा लैंड पूलिंग स्कीम वापस लेने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और जन-केन्द्रित कदम बताया, जो पंजाब के किसानों की इज़्ज़त, अधिकार और रोज़ी-रोटी की पूरी रक्षा करता है। अमृतपाल सिंह ने कहा, “यही है मान सरकार और पिछली किसान-विरोधी सरकारों में असली फर्क। पुरानी सरकारें ज़मीन माफ़िया और बड़े कॉरपोरेट बिल्डरों के आगे झुकती थीं, लेकिन हमारी सरकार जनता की आवाज़ सुनती है और उनकी सुरक्षा के लिए ठोस फैसले लेती है।”
उन्होंने कहा कि इस स्कीम की वापसी से स्पष्ट संदेश गया है कि विकास के नाम पर किसानों की ज़मीन लूटने का दौर अब खत्म हो गया है। “कोई भी किसान अपनी ज़मीन का एक इंच भी जबरदस्ती नहीं देगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब जनता का है, न कि कुछ गिने-चुने भ्रष्ट लूटखोरों का,” अमृतपाल सिंह ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में पंजाब का हर विकास पारदर्शिता, न्याय और सभी हितधारकों की सहमति के आधार पर होगा, ताकि किसान राज्य की तरक्की के केंद्र में रहें। “यह फैसला किसानों की जीत है, उन लोगों के लिए करारी हार है जो लूट पर फल-फूल रहे थे, और यह ऐलान है कि अब पंजाब के संसाधन सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को नहीं बेचे जाएंगे,” उन्होंने कहा।
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