ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ – ਹਰਕੇਸ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ

Chandigarh : ਮਿਤੀ 23/11/2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ,ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੱਸ 9 ਸਾਲ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਗਿਣਾਉਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਰਚ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਸੂਬਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ‌ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਜਿਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PRTC ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ,ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PRTC ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਬੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਲਈ 90% ਬੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੋਹੀ ਰਾਮ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ , ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤੋਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।