ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੇਲ:- ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਸਰਕਾਰ :-ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

0
59

ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰਪਾਰਟ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਚਾਂਦੀ:-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ

IMG-20230424-WA0050-1024x768 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੇਲ:- ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਕੰਟ੍ਰਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋ ਵਾਅਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19-12-22 ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇ  ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ,ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਗਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਉਲਟਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸ਼ੋਰਸ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ  ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਕੇ EPF ਅਤੇ ESI ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ(ਵਿਚੋਲਿਆ) ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਪੰਡਿਤ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬਸ ਡਿਪੂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ 8-10 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਕਰੀ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਤੋ ਉਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਪੇਅਰ ਪਾਅਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬੱਸਾਂ ਖੜਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਖੜਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਟਾਇਮ ਮਿੱਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡੀ,ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ 1 ਨੇ ਬੋਲਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 80-90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ,ਪਰਚੀਆਂ,ਕੰਡਕਟਰ,ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੌਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 30-32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬੱਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ  ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਤੀ 26-04-23 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

Share this content:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here