Category: Feature News

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ – ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਟੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊ 7ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ/ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਪੱਧਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਊ 7ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ/ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ. ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰੇਕ ਲਗਾਏ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ 7ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿਤੀ 01. 01. 2026 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ/ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 60% ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇੰਜ. ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਨੰਗਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇੰਜ. ਐੱਨ.ਪੀ. ਧਵਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਇੰਜ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਜ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਜ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਜ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇੰਜ . ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਜ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ, ਇੰਜ. ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇੰਜ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇੰਜ. ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐਕਸੀਅਨ, ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

जालंधर, 28 जुलाई : जिला स्तरीय बाल भिक्षा रोकू टास्क फोर्स द्वारा आज विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान भीख मांगती दो बच्चियों को रेस्क्यू किया गया।

जिला बाल सुरक्षा अधिकारी अजय भारती ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा जिला प्रोग्राम अधिकारी के निर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0 के तहत भीख मांगते बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए छापेमारी की गई थी, जिसके दौरान करीब 5 और 6 साल उम्र की दो बच्चियों को गीता मंदिर, मॉडल टाउन, जालंधर के पास से रेस्क्यू किया गया है।

उन्होंने बताया कि बच्चियों को थाना डिवीजन नं. 6 में डी.डी.आर. करवाकर बाल कल्याण समिति, जालंधर में पेश किया गया और बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चियों को नारी निकेतन, जालंधर में शेल्टर दिया गया।

उन्होंने कहा कि बच्चियों के पुनर्वास और पढ़ाई के लिए प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि विभाग की टीमों द्वारा समय-समय पर आम लोगों को बच्चों के अधिकारों, शिक्षा के महत्व तथा बच्चों के साथ हो रहे अपराधों के बारे में, बाल मजदूरी, बाल भिक्षा, बच्चों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण जैसी बुराइयों के बारे में जागरूक भी किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी को बाल भिक्षा या किसी भी मुसीबत में फंसे बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर या कार्यालय जिला प्रोग्राम अधिकारी, गांधी वनीता आश्रम में संपर्क कर सकते हैं।

रेस्क्यू टीम में लीगल कम प्रोबेशन अधिकारी संदीप कुमार, सोशल वर्कर रेनू बाला और कमलप्रीत कौर, आउट रीच वर्कर गौरव कुमार सहित कमिश्नरेट पुलिस, जालंधर के महिला थाने की टीम भी मौजूद थी।

ਕਪੂਰਥਲਾ, 24 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 152 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਕਪੂਰਥਲਾ

चंडीगढ़, 24 जुलाई।
पंजाब डेमोक्रेटिक फ्रंट के पंजाब चेयरमैन अख्तर सलमानी ने आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र और संविधान में दिए गए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि देश का युवा अपने भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के बजाय उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।
अख्तर सलमानी व पंजाब उपाध्यक्ष लियाकत अली गुर्जर ने कहा कि यदि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग करेगी तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय सरकार को उनके साथ संवाद करना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लगातार उठ रहे सवालों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और देश के छात्रों का विश्वास दोबारा कायम हो।
इस मुद्दे को लेकर आज पंजाब डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने “छात्रों पर लाठीचार्ज बंद करो”, “शिक्षा बचाओ, युवा बचाओ” और “धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो” जैसे नारे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।
अख्तर सलमानी ने मांग की कि:
जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए।
दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाए।
छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दें।
अंत में अख्तर सलमानी व लियाकत अली ने कहा कि पंजाब डेमोक्रेटिक फ्रंट देश के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेगा।