ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 28 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਰੈਗੂਲਰ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20,520 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।”
