Jalandhar : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 70 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮਕਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ EPF, ESI ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪੱਨਬਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਿ੍ਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 19-12-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਬੱਸ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸਿਰਫ 696 ਬੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾ ਦੀ ਮੰਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ
ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ,ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਂਡਰ ਪਾਲਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੇਨ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕਰੱਪਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਧਾਰਨ ਮਾਲਕੀ ਬੱਸਾ ਅਤੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਟਾਇਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗਈ ਉਲਟਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਸੂਬਾ ਕੈਸੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਦਾਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 24-6-2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰੁੰਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੰਮਕਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਵਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਨਿਜਮੈਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2023 ਦੀਆ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਤੀ 27/07/2026 ਨੂੰ ਸਮੂੰਹ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 3/4/5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
Share this content: