ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਕਲੀ ਫੂਕ : ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਠ

Jalandhar : ਅੱਜ ਮਿਤੀ 07/08/2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਭਰਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 09/07/2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਰੂਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
        ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਭੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਾਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 100+ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 1200 + ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਕੈਟਾਗੀਰ ਹੋਰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਈ ਗਈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਫਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਬੱਸ ਫਰੀ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਲਗਭਗ 34 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵੀ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 3-4 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15-15 ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾ ਲਈ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜ਼ਾਮ ਸਮੇਤ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ