जालंधर : जालंधर में विकास कार्यों को गति देने के लिए प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह की ओर से एक साथ 10 विकास ग्रांटें जारी की गई हैं। शहर के अलग-अलग विधानसभा हलकों के वार्डों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास कार्यों के लिए जारी की गई इन ग्रांटों के माध्यम से सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य एवं फिटनेस सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस पहल के तहत विभिन्न विभागों को फंड उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरतों के मुताबिक विकास कार्य करवाए जा सकें।
अमृतपाल सिंह की ओर से जारी इन ग्रांटों में सड़क निर्माण के लिए विशेष राशि रखी गई है। जमशेर रोड, जो गुरविंदर सिंह शेरगिल के घर की ओर जाती है, के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को 10 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं गांव अलीपुर में सड़कों के निर्माण के लिए 6.50 लाख रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है। इन दोनों कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होने के साथ स्थानीय निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
शहर की बिजली व्यवस्था को लेकर भी कई वार्डों को ग्रांट दी गई है। जालंधर नॉर्थ के वार्ड नंबर 68, जालंधर सेंट्रल के वार्ड नंबर 19, जालंधर वेस्ट के वार्ड नंबर 40 और 43, आबादपुरा के वार्ड नंबर 34, वार्ड नंबर 44 तथा दिलबाग नगर के वार्ड नंबर 56 में पीएसपीसीएल के माध्यम से विभिन्न बिजली संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इनमें ट्रांसफार्मर लगाने और अपग्रेड करने जैसे काम भी शामिल हैं। इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित इलाकों में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण क्षेत्र के विकास को भी इस पहल में जगह दी गई है। गांव रामूवाल में जिम का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है। इससे गांव के युवाओं को व्यायाम और शारीरिक फिटनेस के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
राजनीतिक और विकास के नजरिए से भी इन ग्रांटों को अहम माना जा रहा है। जालंधर के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग जरूरतों के लिए फंड जारी होने से विकास का दायरा कई क्षेत्रों तक पहुंचा है। सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी सीधे जनता से जुड़ी सुविधाओं पर खर्च होने वाली यह राशि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को लेकर अमृतपाल सिंह की भूमिका को भी चर्चा में लाएगी। अब लोगों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संबंधित विभाग कितनी तेजी से इन ग्रांटों के तहत काम शुरू करवाकर जनता को इसका लाभ पहुंचाते हैं।
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