ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਬਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ

ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਲਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਤਾਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਤਾਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਈ ਪੀ ਐਫ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022,23 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਐਨ ਉ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ 70% ਕੰਮ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‌।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਪੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਡੀਪੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 22,3,2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀ ਐਸ ਟੀ,ਕਮ ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। ਡੀਐਸਟੀ ਕਮ ਐਮਡੀ ਪਨਬਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਨੰਬਰ pb 65=Au=9505 ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ pb 02=n=0700 ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਐਸ ਟੀ ਕਮ ਐਮ ਡੀ ਪਨਬਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ